Media नीति तथा कार्यक्रमका तीन बुँदा

नीति तथा कार्यक्रमका तीन बुँदा

विनोद चौधरी काठमाडाैं, १३ जेठ 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समानता र समावेशी विकासको प्रस्ताव त ल्याएको छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई कसरी प्रतिबिम्बित गरिनेछ भन्नेबारे ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन

सरकारले अघिल्लो सोमबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यस क्रममा यसका मुख्यतः तीनवटा बुँदाले मलाई आकर्षित गरेका छन् ।

१. नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २०
‘अबको हाम्रो विकास सूचना र तथ्यांकको गहन विश्लेषण, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुनेछ । त्यसका लागि देशको भूगोल, प्रकृति, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाका सम्पूर्ण सूचनाको राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ ।

विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, शासकीय सुधारलगायतका विविध पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई नियमित सुझाब दिनका लागि विज्ञहरू सम्मिलित थिंक ट्यांकको व्यवस्था गरिनेछ ।

अब बन्ने योजनाहरू पूर्ण योजना हुनेछन्, सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन गरिनेछ, सबै नतिजा समयमै प्राप्त गरिनेछ । हाम्रा नतिजा र उपलब्धिहरू गुणस्तरमा विश्वसनीय र प्रभावमा देशको कायापलट गर्न सक्षम हुनेछन् ।’

२. नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २५
‘देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता बढाइनेछ ।’

३. नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५
‘निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । …’
यी सकारात्मक प्रस्तावनाले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तक्र्रियासँगको महत्वलाई आत्मसात् गरेका छन् ।

अब मुलुक हिँड्ने बाटो त्यही हो । नीति तथा कार्यक्रमले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदेखि अरू जुन दर्जनौँ महत्वाकांक्षी सपना देखेको छ तीमध्ये धेरैलाई म नेपालको निजी क्षेत्र र म आफैँले पनि धेरै वर्षअगाडिदेखि औपचारिक रूपमै कोरेको मुलुकको समृद्धिको मार्गचित्रको सामीप्यमा पाउँछु ।

तर, यसमा सर्वाधिक महत्वको विषय के हो भने यी सपना साकार हुने पूर्वसर्त मुलुकले अवलम्बन गरेको समकालीन शासकीय प्रणाली, त्यो जुनसुकै नामको होस्, त्यसको सफलता हो । नेपालले विगतमा पनि सपना नदेखेको होइन, तर ती सबै सपना विभिन्न स्वरूपका राजनीतिक प्रणालीको परीक्षण र तीनको असफलतासँगै धूमिल भए ।

मुलुकको राजनीतिक प्रणाली सफल हुने र अर्थतन्त्र असफल हुने वा अर्थतन्त्रले विकास र समृद्धि ल्याउँदा ल्याउँदै राजनीतिक प्रणाली असफल हुने अवस्था कहिल्यै आउँदैन । यी दुई अन्योन्याश्रित पाटा हुन् ।

यस दृष्टिले हेर्दा नेपालको अबको आर्थिक सफलता, समृद्धि र त्यसको दिगोपन प्रत्यक्ष रूपमा देशले महँगो र लामो संक्रमणपछि अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिणाममुखी क्रियाशीलता र प्रभावकारितामा निर्भर छ । सरकारले यही प्रणालीबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्न र त्यसको निसर्त स्वामित्व लिनु अपरिहार्य छ ।

किनभने, यो प्रणाली असफल भएर नेपाल फेरि अर्काे राजनीतिक परीक्षणमा अलमलिन सक्दैन । र, संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउने चुनौती साना छैनन् । यहीँनेर यो नीति तथा कार्यक्रम गम्भीर रूपले चुकेको म पाउँछु ।

क) प्रदेशहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौतीतर्पm म संघीय संसद्, सरकार र संसदमार्फत आमनेपाली जनताको समेत ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु । प्रदेशहरूले कसरी विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउनेछन् भन्नेतर्फ त कुरै छाडौँ, उनीहरू कसरी सञ्चालन हुनेछन् भन्नेमै पनि गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु    छन् । अहिले बनेका प्रदेशभित्रका आर्थिक गतिविधिका विगत एक दशकको औसत तथ्यांकले भयावह परिदृश्य देखाउँछन् ।

ख) हामी प्रदेशलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउँदै संघीयतालाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ वा उनीहरूलाई केन्द्रसँग आश्रित बनाएर फेरि पनि केन्द्रीकृत शासनकै निरन्तरता दिन चाहन्छौँ ? जस्तो कि प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ मा राजस्वका स्रोत एकदम कम छन् । त्योभन्दा चिन्ताजनक विषय ती प्रदेशको खर्च क्षमता एकदमै न्यून छ ।

अर्थात्, हामीले राष्ट्रियस्तरबाट हेर्दा ती प्रदेशमा विकासका गतिविधि छैनन् । वित्तीय परिचालन न्यून छ । जसका कारण ती प्रदेशको सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था दयनीय छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समानता र समावेशी विकासको प्रस्ताव त ल्याएको छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई कसरी प्रतिबिम्बित गरिनेछ भन्नेबारे ध्यान पुकाठमाडाैं, १३ जेठयाउन सकेको छैन ।

यो अवस्थालाई कायमै राख्ने हो भने मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढ्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । आर्थिक समृद्धिको सपना त देखिएको छ । तर, प्रदेशको विकासमा यसरी नै उपेक्षा गर्ने हो भने कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? प्रदेशलाई एकातर्फ छाडेर नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ? यो प्रश्न म मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीहरूले पनि लगातार उठाइरहेका छन् ।

ग) काठमाडौं वा संघीय संसद्भित्र जतिसुकै विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारको तहमा यो उत्साह देखिँदैन । प्रदेशहरूमा ‘आसन मिलेको, तर शासन नमिलेको’ टिप्पणी बाक्लिएको छ ।

घ) सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको यस गम्भीर विषयलाई सरकारको बजेटले सच्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट ल्याइने भए पनि यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आमविश्वास छ ।

४. नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार
आर्थिक समृद्धिको सपनाबारे छलफल गरिरहँदा हामी ०४८ पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारलाई कदापि बिर्सिन सक्दैनौँ । त्यतिवेला लिइएको खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र दशकौँ लामो राजनीतिक अराजकताका बाबजुद पनि असफल हुनबाट जोगिएको हो ।

आज हामी आर्थिक समृद्धिको जुन सपना देखिरहेका छौँ त्यो त्यतिवेलाकै आर्थिक सुधार (इकोनोमिक रिफर्म) को जगमा अडिएको छ । यसका आधारमा आज २५ वर्षपछि म निर्धक्कसाथ के भन्न सक्छु भने एकपटकको असल नीतिले त्यो देशको आर्थिक नीतिलाई दशकौँ दशक सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन सम्भव हुने रहेछ ।

अहिले हामीले अगाडि बढाउन चाहिरहेको आर्थिक समृद्धिको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि यस्तै हुनुपर्छ । आर्थिक नीतिलाई गलत बाटोतर्फ धकेलियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम सच्याउन पनि दशकौँ दशक लाग्नेछ । म निम्नअनुसारका प्रमुख तथ्यको आधारमा यसलाई थप व्याख्या गर्न चाहन्छु ।
०४८ सालमा मुलुकको अर्थतन्त्रको ६७ प्रतिशत कृषिमा आधारित थियो ।

अहिले त्यो घटेर २७ प्रतिशतमा झरेको छ र त्यसको ठाउँ सेवा क्षेत्रको विस्तारले लिएको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन मूलतः निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत नै सम्भव भएको हो । र, त्यो लगानी ०४८ देखि ०५१ बीचमा सुरु गरिएका उदार आर्थिक नीतिहरूले नै सम्भव गराएका हुन् ।

निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानीले विस्तार भएका परम्परागत औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रबाहेक कम्तीमा ६ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्रको योगदानले नै हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान र वृद्धिमुखी रहन सकेको हो ।

म आफैँ सपना देख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ । ०६५ सालमा नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष रहँदा मैले नेपालले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ भनेर आफ्नो बृहत् खाका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ । राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा आर्थिक विकासको एजेन्डा त्यतिवेलै अगाडि बढाउन सम्भव छ भन्ने मान्यतासाथ मैले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारको ढोका घचघच्याएको थिएँ ।

तर, सपना देखेर मात्रै हुँदैन । सपनालाई पछ्याउन पनि सक्नुपर्छ, जबसम्म साकार हुँदैन । सपना देख्न जति सजिलो छ त्यसलाई साकार पार्न कैयौँ गुणा गाह्रो छ भन्ने पनि मैले राम्ररी बुझेको छु । त्यसैले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न सरकार वा सत्ताधारी दलबाट मात्रै सम्भव छैन । यो सपना हामी सबैको एउटै राष्ट्रिय साझा सपना हुनुपर्छ ।

 

Story Link: http://www.enayapatrika.com/2018/05/27/54206/

 

What do you want to do?

.