Media
News

नीति तथा कार्यक्रमका तीन बुँदा

विनोद चौधरी काठमाडाैं, १३ जेठ 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समानता र समावेशी विकासको प्रस्ताव त ल्याएको छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई कसरी प्रतिबिम्बित गरिनेछ भन्नेबारे ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन

सरकारले अघिल्लो सोमबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यस क्रममा यसका मुख्यतः तीनवटा बुँदाले मलाई आकर्षित गरेका छन् ।

१. नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २०
‘अबको हाम्रो विकास सूचना र तथ्यांकको गहन विश्लेषण, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुनेछ । त्यसका लागि देशको भूगोल, प्रकृति, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाका सम्पूर्ण सूचनाको राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ ।

विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, शासकीय सुधारलगायतका विविध पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई नियमित सुझाब दिनका लागि विज्ञहरू सम्मिलित थिंक ट्यांकको व्यवस्था गरिनेछ ।

अब बन्ने योजनाहरू पूर्ण योजना हुनेछन्, सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन गरिनेछ, सबै नतिजा समयमै प्राप्त गरिनेछ । हाम्रा नतिजा र उपलब्धिहरू गुणस्तरमा विश्वसनीय र प्रभावमा देशको कायापलट गर्न सक्षम हुनेछन् ।’

२. नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २५
‘देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रसँगको आबद्धता बढाइनेछ ।’

३. नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५
‘निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । …’
यी सकारात्मक प्रस्तावनाले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तक्र्रियासँगको महत्वलाई आत्मसात् गरेका छन् ।

अब मुलुक हिँड्ने बाटो त्यही हो । नीति तथा कार्यक्रमले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदेखि अरू जुन दर्जनौँ महत्वाकांक्षी सपना देखेको छ तीमध्ये धेरैलाई म नेपालको निजी क्षेत्र र म आफैँले पनि धेरै वर्षअगाडिदेखि औपचारिक रूपमै कोरेको मुलुकको समृद्धिको मार्गचित्रको सामीप्यमा पाउँछु ।

तर, यसमा सर्वाधिक महत्वको विषय के हो भने यी सपना साकार हुने पूर्वसर्त मुलुकले अवलम्बन गरेको समकालीन शासकीय प्रणाली, त्यो जुनसुकै नामको होस्, त्यसको सफलता हो । नेपालले विगतमा पनि सपना नदेखेको होइन, तर ती सबै सपना विभिन्न स्वरूपका राजनीतिक प्रणालीको परीक्षण र तीनको असफलतासँगै धूमिल भए ।

मुलुकको राजनीतिक प्रणाली सफल हुने र अर्थतन्त्र असफल हुने वा अर्थतन्त्रले विकास र समृद्धि ल्याउँदा ल्याउँदै राजनीतिक प्रणाली असफल हुने अवस्था कहिल्यै आउँदैन । यी दुई अन्योन्याश्रित पाटा हुन् ।

यस दृष्टिले हेर्दा नेपालको अबको आर्थिक सफलता, समृद्धि र त्यसको दिगोपन प्रत्यक्ष रूपमा देशले महँगो र लामो संक्रमणपछि अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिणाममुखी क्रियाशीलता र प्रभावकारितामा निर्भर छ । सरकारले यही प्रणालीबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्न र त्यसको निसर्त स्वामित्व लिनु अपरिहार्य छ ।

किनभने, यो प्रणाली असफल भएर नेपाल फेरि अर्काे राजनीतिक परीक्षणमा अलमलिन सक्दैन । र, संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउने चुनौती साना छैनन् । यहीँनेर यो नीति तथा कार्यक्रम गम्भीर रूपले चुकेको म पाउँछु ।

क) प्रदेशहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौतीतर्पm म संघीय संसद्, सरकार र संसदमार्फत आमनेपाली जनताको समेत ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु । प्रदेशहरूले कसरी विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउनेछन् भन्नेतर्फ त कुरै छाडौँ, उनीहरू कसरी सञ्चालन हुनेछन् भन्नेमै पनि गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु    छन् । अहिले बनेका प्रदेशभित्रका आर्थिक गतिविधिका विगत एक दशकको औसत तथ्यांकले भयावह परिदृश्य देखाउँछन् ।

ख) हामी प्रदेशलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउँदै संघीयतालाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ वा उनीहरूलाई केन्द्रसँग आश्रित बनाएर फेरि पनि केन्द्रीकृत शासनकै निरन्तरता दिन चाहन्छौँ ? जस्तो कि प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ मा राजस्वका स्रोत एकदम कम छन् । त्योभन्दा चिन्ताजनक विषय ती प्रदेशको खर्च क्षमता एकदमै न्यून छ ।

अर्थात्, हामीले राष्ट्रियस्तरबाट हेर्दा ती प्रदेशमा विकासका गतिविधि छैनन् । वित्तीय परिचालन न्यून छ । जसका कारण ती प्रदेशको सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था दयनीय छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समानता र समावेशी विकासको प्रस्ताव त ल्याएको छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई कसरी प्रतिबिम्बित गरिनेछ भन्नेबारे ध्यान पुकाठमाडाैं, १३ जेठयाउन सकेको छैन ।

यो अवस्थालाई कायमै राख्ने हो भने मुलुक संघीय संरचनामा अगाडि बढ्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । आर्थिक समृद्धिको सपना त देखिएको छ । तर, प्रदेशको विकासमा यसरी नै उपेक्षा गर्ने हो भने कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? प्रदेशलाई एकातर्फ छाडेर नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्छ ? यो प्रश्न म मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीहरूले पनि लगातार उठाइरहेका छन् ।

ग) काठमाडौं वा संघीय संसद्भित्र जतिसुकै विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारको तहमा यो उत्साह देखिँदैन । प्रदेशहरूमा ‘आसन मिलेको, तर शासन नमिलेको’ टिप्पणी बाक्लिएको छ ।

घ) सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उपेक्षा गरेको यस गम्भीर विषयलाई सरकारको बजेटले सच्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट ल्याइने भए पनि यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आमविश्वास छ ।

४. नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार
आर्थिक समृद्धिको सपनाबारे छलफल गरिरहँदा हामी ०४८ पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिएका सुधारलाई कदापि बिर्सिन सक्दैनौँ । त्यतिवेला लिइएको खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र दशकौँ लामो राजनीतिक अराजकताका बाबजुद पनि असफल हुनबाट जोगिएको हो ।

आज हामी आर्थिक समृद्धिको जुन सपना देखिरहेका छौँ त्यो त्यतिवेलाकै आर्थिक सुधार (इकोनोमिक रिफर्म) को जगमा अडिएको छ । यसका आधारमा आज २५ वर्षपछि म निर्धक्कसाथ के भन्न सक्छु भने एकपटकको असल नीतिले त्यो देशको आर्थिक नीतिलाई दशकौँ दशक सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन सम्भव हुने रहेछ ।

अहिले हामीले अगाडि बढाउन चाहिरहेको आर्थिक समृद्धिको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि यस्तै हुनुपर्छ । आर्थिक नीतिलाई गलत बाटोतर्फ धकेलियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम सच्याउन पनि दशकौँ दशक लाग्नेछ । म निम्नअनुसारका प्रमुख तथ्यको आधारमा यसलाई थप व्याख्या गर्न चाहन्छु ।
०४८ सालमा मुलुकको अर्थतन्त्रको ६७ प्रतिशत कृषिमा आधारित थियो ।

अहिले त्यो घटेर २७ प्रतिशतमा झरेको छ र त्यसको ठाउँ सेवा क्षेत्रको विस्तारले लिएको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन मूलतः निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत नै सम्भव भएको हो । र, त्यो लगानी ०४८ देखि ०५१ बीचमा सुरु गरिएका उदार आर्थिक नीतिहरूले नै सम्भव गराएका हुन् ।

निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानीले विस्तार भएका परम्परागत औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रबाहेक कम्तीमा ६ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्रको योगदानले नै हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान र वृद्धिमुखी रहन सकेको हो ।

म आफैँ सपना देख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ । ०६५ सालमा नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष रहँदा मैले नेपालले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ भनेर आफ्नो बृहत् खाका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ । राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा आर्थिक विकासको एजेन्डा त्यतिवेलै अगाडि बढाउन सम्भव छ भन्ने मान्यतासाथ मैले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारको ढोका घचघच्याएको थिएँ ।

तर, सपना देखेर मात्रै हुँदैन । सपनालाई पछ्याउन पनि सक्नुपर्छ, जबसम्म साकार हुँदैन । सपना देख्न जति सजिलो छ त्यसलाई साकार पार्न कैयौँ गुणा गाह्रो छ भन्ने पनि मैले राम्ररी बुझेको छु । त्यसैले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न सरकार वा सत्ताधारी दलबाट मात्रै सम्भव छैन । यो सपना हामी सबैको एउटै राष्ट्रिय साझा सपना हुनुपर्छ ।

 

Story Link: http://www.enayapatrika.com/2018/05/27/54206/

 

विकसित राष्ट्रहरू विश्व व्यापीकरणको विपक्षमा’

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २१ वैशाख 

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद चौधरीले विश्वका विकसित राष्ट्रहरू नै विश्व व्यापीकरणको विपक्षमा सक्रिय हुन थालेको बताएका छन् । अमेरिकाको लस एन्जल्समा मिल्केन इन्स्टिच्युटद्वारा आयोजित विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘विश्व व्यापीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न विगतमा चालिएका कदमहरू गलत थिए भनेर निष्कर्षमा पुग्ने समय आएको हो ?’

विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर समीक्षाविना आफ्नो बजार र रोजगारी सुरक्षाका नाममा चालिएका यी कदमहरू सम्भवतः राजनीतिक लोकप्रियताका लागि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष चौधरीले लगानीकर्ताका लागि विकासशील राष्ट्रहरू (इमर्जिङ इकोनोमी)मा मात्रै बढी जोखिम हुने विश्लेषण सत्य नरहेको र विकसित राष्ट्रहरूले पनि सोही चरित्र अवलम्बन गरिरहेको भन्दै आलोचना गरे ।

 

ब्यापारको केहि अंश समाजसेवामा लगाउँः विनोद चौधरी

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद चौधरीले कमनवेल्थ विजनेश फोरममा सम्बोधन गरेका छन्।

लण्डनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीले पहिले पैसा कमाउँ अनि मात्र समाज सेवा गरौंला भन्ने सोंच त्याग्नु पर्ने बताए।

विजनेश र सामाजिक कामहरू सँगसँगै अगाडि बढाउनुका साथै आफुलाई ब्यापार गर्ने वातावरण दिएको देशलाई मुनाफाको निश्चित अंश फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने चौधरीले बताए।

बेलायती राजकुमार विलियम, माईक्रोसफ्टका संस्थापक विल गेट्स लगायत विश्वका प्रभावशाली विजनेश लिडरहरू उपस्थित कमन वेल्थ विजनेश फोरममा नेपालबाट अध्यक्ष चौधरी भएका थिए।

 

Constructive Competition For Economic Prosperity: Chaudhary

alt

March 13, 2018, 2:22 p.m.

Nepali Congress leader and Member of Parliament Binod Chaudhari said that there need to be constructive competition between the provinces for the economic prosperity of the country. Nepal has implemented federalism to transform the country economically and socially. He requested provincial governments to work in these directions.

He said that India has achieved higher growth because of competition among the various provinces. “Our chief ministers will also take initiative to make their provinces more attractive to the investment. I expect the current change will finally bring economic prosperity in the country,” said Chaudhari.

 

What do you want to do?

.